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राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अरुण, यशवंत के दस्तावेज फर्जी और गलत बताए

Medhaj News 9 May 19 , 06:01:39 Governance
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राफेल मामले पर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल किया है | केंद्र सरकार ने नए हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा समेत अन्य की ओर से दिए गए दस्तावेज फर्जी और गलत है | अदालत को याचिका खारिज करनी चाहिए | सरकार की ओर से कहा गया कि कैग ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने सही दाम पर खरीद की है और 36 राफेल जिस पैकेज पर खरीदे गए हैं वह पिछले दाम से 2.86% कम है | राफेल पर दायर पुनर्विचार याचिका के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने कहा राफेल की खरीद मूल्य का मुद्दा एक तकनीकी विषय है और याचिकाकर्ता इस तकनीक से खेल रहा है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए उस की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देना चाहिए | इससे पहले 4 मई को दायर किये गए एक हलफनामे में सरकार ने कहा था कि 'भारत को सस्ती कीमत पर राफेल विमान मिले हैं | सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि व्यक्तिगत धारणा जांच का आधार नहीं हो सकती है | साथ ही इसे लेकर किसी भी एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता है | सरकार ने कहा था कि दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था | सरकार अदालत को गुमराह करने के आरोपों को भी खारिज करती है | इससे पहले फ्रांस ने राफेल मामले पर एक बार फिर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भारत में राफेल विमान की खरीद पर हो रहा विवाद वहीं का मुद्दा है, इससे फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है |


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