भारत कुलभूषण जाधव का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर रहा
भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना मामला पेश कर रहा है, कुलभूषण जाधव की मौत की सजा रद्द करने की मांग कर रहा है - एक भारतीय नागरिक, जो पाकिस्तान द्वारा जासूसी करने का आरोपी है। उन्हें 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क किया था, जो कि पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन, 1963 के वियना कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत की अपील पर उसके फैसले को रोक दिया था और उसके द्वारा अंतिम निर्णय को लंबित कर दिया था।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मामले में अपने फैसले का खुलासा करने के लिए पाकिस्तान शर्मिंदा है।
उन्होंने मामले की कालक्रम भी पढ़ी, क्योंकि उन्हें "गिरफ्तार" किया गया था। भारत का कहना है कि उसे ईरान से अगवा किया गया था, जहाँ वह एक व्यवसाय चला रहा था। जिन शर्तों पर पाकिस्तान ने जाधव के परिवारवालों से मिलने की इजाजत दी उन्हीं शर्तों पर 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव से मुलाकात हुई। लेकिन जिस तरह से परिवार वालों से मुलाकात कराई गई उससे भारत हैरान था। इस संबंध में भारत ने ऐतराज जताते हुए 27 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान सरकार को खत भी लिखा गया। हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को इस संबंझ में पुख्ता व्याख्या करनी चाहिए कुलभूषण जाधव तो कंसुलर एक्सेस देने में तीन महीने की समय की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सार्क कंन्वेंशन को देखें और ट्रीटी के पैरा-4 को देखें तो ये साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया।
