छोटे व्यपारियों के लिए मोदी सरकार का तौहफा, डिजिटल माध्यम अपनाने पर कम देना होगा टैक्स

मोदी सरकार भारत को कैशलेस बनाने के लिए अलग-अलग तरीके निकाल रही है। वहीं लोगों को डिजिटल रूप से पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई कसर मोदी सरकार नहीं छोड़ रही।

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पहले ई-पेमेंट को बढ़ोत्तरी देने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम निकाली गई, जिसमें लोगों को करोड़ो रूपए का इनाम देने की बात की गई थी। वहीं अब छोटे व्यपारियों को भी इस राह में ले लिया गया है।

जी हां, अब छोटे व्यापारी और कंपनियों को डिजिटल माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने की राह पर काम किया जा रहा है। सोमवार को सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2 करोड़ रुपए का व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारी यदि भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम अपनाते हैं, तो उन्हें टैक्स कम देना होगा।

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यानी जिन कारोबारियों का कारोबार 2 कोरड़ रुपए तक सालाना है, उन व्यापारियों को फायदा मिलेगा। ई-भुगतान करने पर 8 प्रतिशत माने-जाने वाला मौजूदा दर कम करके 6 प्रतिशत करने का निर्णय किया जाएगा।

2016 से 2017 के लिए बैंक चैनल डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर कुल कारोबार की राशि के संबंध में ही इस नियम को लागू किया जाएगा।

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