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पेट्रोल-डीजल की कीमतों को एक बार फिर से GST में लाने की चर्चा

Medhaj News 26 Jul 19 , 06:01:39 Business & Economy
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पेट्रोलियम को GST में शामिल किया जाता है तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड  के मुताबिक, दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर वैट और एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर 35.56 रुपए चुकाने पड़ते हैं | इसके अलावा औसतन डीलर कमीशन 3.57 रुपये प्रति लीटर और डीलर कमीशन पर वैट करीब 15.58 रुपये प्रति लीटर बैठता है | साथ ही, 0.31 रुपये प्रति लीटर माल-भाड़े के रूप में चार्ज किए जाते हैं | अगर सरकार इन सभी टैक्स को हटाकर सीधे जीएसटी लगाती है तो पेट्रोल 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है | जितनी पेट्रोल की कीमत होती है लगभग उतना ही टैक्स भी लगता है | कच्चा तेल खरीदने के बाद रिफाइनरी में लाया जाता है और वहां से पेट्रोल-डीजल की शक्ल में बाहर निकलता है | इसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू होता है | सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है |





फिर राज्यों की बारी आती है जो अपना टैक्स लगाते हैं | इसे सेल्स टैक्स या वैट कहा जाता है | इसके साथ ही पेट्रोल पंप का डीलर उस पर अपना कमीशन जोड़ता है | अगर आप केंद्र और राज्य के टैक्स को जोड़ दें तो यह लगभग पेट्रोल या डीजल की वास्तविक कीमत के बराबर होती है | उत्पाद शुल्क से अलग वैट एड-वेलोरम (अतिरिक्त कर) होता है, ऐसे में जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं तो राज्यों की कमाई भी बढ़ती है | अगर मौजूदा दाम देखें तो साफ है कि अगर टैक्स न लगें तो पेट्रोल काफी सस्ता हो सकता है | 73.27 रुपए प्रति लीटर का दाम टैक्स (एक्साइज ड्यूटी और वैट) हटने पर 37.70 रुपए प्रति लीटर रह जाएगा | अगर इस पर 28% जीएसटी लगे तो भी ये 48.25 रुपए प्रति लीटर बैठेगा | हालांकि, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाना आसान नहीं होगा | क्योंकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राज्य अपनी कमाई का हिस्सा लाने के पक्ष में अभी तक नहीं दिखे हैं | ऐसे में राजस्व में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं कर सकती है | क्योंकि, राज्य भी जीएसटी काउंसिल की बैठक का प्रमुख हिस्सा है |


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