महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के आरक्षण पर दी मंजूरी

Medhaj news 19 Nov 18,16:23:48 Trends
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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद अब मराठाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार तैयार है | मराठा आरक्षण पर सरकार का भी मानना है कि मराठा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं | उन्हेंने स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेज' (एससीबीसी) के तहत आरक्षण दिया जाएगा | महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज की लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली है | महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है | सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी | लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा | विपक्ष इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की कोशिश करेगा | सोमवार से शुरू हो रहा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफ़ी गर्म रहने के आसार हैं | सत्र से ठीक एक दिन पहले अपनी बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने राज्य में सूखे से लेकर कर्ज़ माफ़ी तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही | लेकिन सबसे ख़ास मुद्दा रहा आरक्षण का |

महाराष्ट्र राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव डी के जैन को सौंपी थी जिसमें समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए थे | इससे पहले महाराष्‍ट्र राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने की मांग की थी | इसके चलते राज्‍य में आरक्षण की सीमा वर्तमान की 52 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो जाएगी | साल 2014 में विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी बिल पास किया था | हालांकि बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी थी | इसके बाद वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी | वहां से भी कोई राहत न मिलते देख सरकार ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दी | हाईकोर्ट ने उसे पिछड़ा आयोग बनाने और रिपोर्ट देने को कहा | राज्य की आबादी में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठा समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत है | इस साल जुलाई और अगस्त में आरक्षण के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ था |

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आरक्षण के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग भी एक बार फिर से तेज़ हो गई | इस बीच रविवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शीतकालीन सत्र से पहले प्रेस कांफ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब दिया | यही नहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से मराठा आरक्षण को मंज़ूरी देने का ऐलान भी कर दिया | फडणवीस ने कहा कि - पिछड़ा आयोग की ओर से मराठा आरक्षण के लिए जारी सिफ़ारिशों को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है | मराठा समाज को राज्य के सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी SEBC के तहत आरक्षण दिया जाएगा | हालांकि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि आरक्षण कितना फीसदी दिया जाएगा |

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