भारी गर्मी और बिजली कटौती से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है

भारी गर्मी और बिजली कटौती के बीच लोगों जल्द राहत मिल सकती हैं | केंद्र की मोदी सरकार टैरिफ पॉलिसी लागू करने के लिए फुल एक्शन में आ गई है | जानकारी के मुताबिक, पावर टैरिफ पॉलिसी को लेकर ज्यादातर राज्यों के साथ सहमति बन चुकी है | टैरिफ पॉलिसी के नए प्रावधानों के मुताबिक, ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी | इसे बिजली के बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा | टैरिफ पॉलिसी अपनाने वाले सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है | वहीं, पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे | साल के शुरुआत में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है | 1 अप्रैल 2019 से यह पॉलिसी देश में लागू होने वाली थी | लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लेकर असहमति जताई थी | जिसके बाद इसे लागू नहीं किया गया था |

पावर टैरिफ पॉलिसी पर एनर्जी मंत्रालय ने एक्शन तेज कर दिया है | इसको लेकर मंत्रालय नया कैबिनेट नोट तैयार करने में जुटा है | अगले 10 से 15 दिन में कैबिनेट को नया नोट भेजा जाएगा | जिन राज्यों को इससे आपत्ति है उनको लेकर मंत्रालय ने बातचीत शुरू की है | कुछ राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने मंगलवार को बातचीत की है | अब अधिकतर राज्य टैरिफ पॉलिसी के प्रवाधानों से सहमत हो चुके है | पावर टैरिफ प्रावधानों के मुताबिक ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी | अगर तय समय से ज्यादा बिजली कटौती होती है तो डिस्कॉम पर जुर्माना लगेगा | पैनल्टी की रकम को बिजली बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा | राज्यों को औसत बिजली खपत के बराबर पीपीए करना जरूरी होगा | इसमें सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है | पावर टैरिफ पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे | इस साल के शुरुआत में भी राज्यों से साथ बातचीत हो चुकी है | इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने की योजना थी | लेकिन कुछ राज्यों के ऐतराज के चलते इस पर सहमति नहीं बन पाई थी |