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दिल्ली: हिंसा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या-क्या निर्देश दिए हैं, जाने

Medhaj News 26 Feb 20 , 06:01:40 India
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राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई | इस दौरान अदालत ने सरकार को जल्द से जल्द शांति स्थापित करने का निर्देश दिया है | अदालत ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिंसा पीड़ित इलाकों में जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए | दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही कहा है कि दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही फोन सर्विस को सुचारू करना चाहिए | हिंसा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या-क्या निर्देश दिए हैं, जाने






  • दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को जनता के बीच जाना चाहिए | हिंसा पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए |

  • दंगा पीड़ितों को ले जा रही एम्बुलेंस को अस्पताल जाने के लिए रास्ता खाली करवाएं |

  • पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए और उनका प्रचार सुचारू रूप से किया जाए |

  • मदद के लिए आ रहे फोन से निबटने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए |

  • प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की भी मदद ली जाए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए |

  • सिविल वॉलंटियर्स को सड़कों पर उतारा जाए और लोगों से शांति की अपील की जाए |

  • हेल्पलाइन नंबर 112 की सुविधा को बढ़ाया जाए |

  • क्या हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और मार्शल की सुविधा है? क्या उन्हें मदद के लिए बुलाया जा सकता है?

  • दिल्ली सरकार की ओर से हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दिया है |

  • नौकरशाहों की जगह आम लोगों की मदद ली जानी चाहिए |



गौरतलब है कि इसी दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अभी भी 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामले से निपट रहे हैं | ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, लोगों से बात जरूर करनी चाहिए | आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर दिल्ली में हुए बवाल में अबतक 22 लोगों की जान जा चुकी है | उत्तर पूर्व दिल्ली के क्षेत्र में पिछले दिनों हिंसा के दौरान आगजनी की गई और तोड़फोड़ की गई |


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