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अब किसी को भी संसद की कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी

Medhaj News 5 Dec 19 , 06:01:39 Governance
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महंगाई के मुद्दे पर घिरी सरकार ने देश की संसद में सांसदों, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए बनी कैंटीन पर बड़ा फैसला किया है | अब किसी को भी संसद की कैंटीन (Parliament Canteen) में  सब्सिडी नहीं मिलेगी | इस पर पक्ष और विपक्ष ने एक साथ मिलकर फैसला किया है कि अब कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी | मिली जानकारी के अनुसार सरकार का 17 करोड़ रुपये संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च होता है | बताया गया कि सभी पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए | इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे | पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ाकर सब्सिडी का बिल कम किया गया था | अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है |





बता दें सूचना के अधिकार के तहत दिए गए ब्योरे के मुताबिक, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक संसद कैंटीनों को कुल 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी दिए गए | अगर बीते पांच वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12,52,01867 रुपये, वर्ष 2013-14 में 14,09,69082 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए | इसी तरह वर्ष 2014-15 में 15,85,46612 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15,97,91259 रुपये और वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15,40,53365 रुपये की सब्सिडी दी गई |


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