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20 जून को जीएसटी काउंसिल बैठक, आम आदमी को कई राहत देने पर विचार

Medhaj News 18 Jun 19 , 06:01:39 Governance
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पहली जीएसटी काउंसिल बैठक 20 जून को होगी | इस बैठक में आम आदमी को कई राहत देने पर विचार किया सकता है | डिमांड में आई सुस्ती से निपटने के लिए गूड्स एंड सर्विसेज टैक्स के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जा सकता है | 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब से कई चीजों को हटाया जा सकता है | इसके अलावा वित्त मंत्रालय, कंपनी से कंपनी के बीच खरीद-फरोख्त के लिए एक केंद्रीकृत सरकारी पोर्टल पर ई-इनवॉइस क्रिएट करने की प्रस्तावित व्यवस्था पर विचार कर रही हैं | 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए जरूरी करने का प्रस्ताव पास हो सकता है | GST की चोरी पर अंकुश लगाने के लिये यह कदम उठाने की योजना है | इस प्रस्ताव पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 20 जून को होने वाली अगली बैठक में राज्यों के साथ परामर्श कर निर्णय किया जाएगा | कंपनियों की ओर से प्रस्तुत विवरणों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 में 68,041 कंपनियों ने 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दिखाया | इन कंपनियों का जीएसटी में योगदान 66.6 फीसदी रहा | जीएसटी भुगतान करने वाली कुल इकाइयों में ऐसी कंपनियों का हिस्सा केवल 1.02 फीसदी है पर B2B इनवॉइस निकालने के मामले में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है | डिमांड में सुस्ती साफ दिख रही है | इस मोर्चे पर जल्द कदम उठाने होंगे | अगर इस सुस्ती का दायरा बढ़ सकता है | नौकरियों पर भी संकट खड़ा हो सकता है | ऑटोमोबाइल्स को 28 फीसदी जीएसटी वाले ब्रैकेट में रखा गया है | गाड़ियों पर उनके आकार और सेगमेंट के मुताबिक कंपनसेशन सेस भी लगता है | रेट घटाने से कीमत कम होगी और इससे हो सकता है कि कंज्यूमर्स की ओर से डिमांड बढ़ती दिखाई दें | जीएसटी के 28 फीसदी वाले स्लैब में लग्जरी आइटम्स आते हैं | जैसे छोटी कारें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एसी, फ्रिज, प्रीमियम कारें, सिगरेट, महंगी मोटरसाइकिल | इंडियन इकनॉमी की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2019 में 6.8 प्रतिशत के साथ पांच साल के निचले स्तर पर रही | जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान यह 5.8 प्रतिशत थी | यह इसकी 20 तिमाहियों में सबसे धीमी रफ्तार थी |


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