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दिल्ली में मुफ़्त ही मुफ़्त का जादू

Medhaj News 28 Aug 19 , 06:01:39 Business & Economy
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आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवासियों के पानी बिल का बक़ाया माफ़ करने की घोषणा की है | इसके पहले इसी महीने प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली उपभोग मुफ्त करने की घोषणा की गई थी | सरकार ने बिजली से जुड़े कुछ फिक्स्ड चार्ज भी कम किए थे | सन 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी सरकार ने बिजली की दरें आधी और एक मात्रा में पानी मुफ़्त करने की घोषणा की थी | विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए इन फ़ैसलों के राजनीतिक निहितार्थ स्पष्ट हैं | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का राजनीतिक संदेश साफ़ है | उन्होंने लिखा - पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं... अब दिल्ली में पानी आता है, बिल नहीं... ख़ासतौर से उनके कार्यकर्ता झुग्गी-झोपड़ियों में ज्यादा सक्रिय हैं | केजरीवाल सरकार ने 15 अगस्त को एक और घोषणा की है | महिलाओं को 29 अक्तूबर यानी भाई दूज से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ़्त सफ़र की सुविधा मिलेगी | इसके पहले उन्होंने दिल्ली मेट्रो में भी महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया था , पर यह संभव नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो पर नीति-निर्णय का अधिकार सीधे उनके पास नहीं है | सन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने नागरिकों को मुफ़्त वाईफ़ाई सुविधा देने का वायदा भी किया था |  शायद इसकी घोषणा भी शीघ्र हो जाए | नागरिकों को सब्सिडी आधारित सुविधाएं देने का विचार कल्याणकारी राज्य की विशेषता है | इनका चुनाव से भी रिश्ता है, पर इसमे ग़लत क्या है? यह तो राजनीति का चलन है | अदालत मानती है कि बेशक मुफ़्त चीज़ों से वोटर प्रभावित होते हैं | चुनाव आयोग आचार संहिता बनाए | इसमें राजनीतिक दलों की राय भी शामिल करे | बाक़ी ज़िम्मेदारी वोटर की है | क्या वह इन बातों पर वोट देता है? क्या वह इतना समझदार है?    


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